पुरूषवादी, स्त्रीवादी, धर्मवादी, जातीवादी, प्रांतवादी, भाषावादी अगदी, व्यवसायवादी वा शिक्षणवादी अशा कोणत्याही बाबतीत असलेला कट्टरतावाद हा कालांतराने त्या-त्या बाबींसाठीच सर्वात मोठा धोका बनू शकतो!
श्रद्धा असावी, अंधश्रद्धा नव्हे; तसे धर्माळू असावे, धर्मांध नव्हे. ही शिकवण छत्रपती शिवाजी महाराज यांची होती.
विविधतेत एकता अशी ओळख असणाऱ्या भारतात राज्यांची ओळख ही तेथील सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक अशा अनेक बाबींवरून आहे. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी. या संतांपासून तर अगदी छ.शिवाजी महाराज, म.फुले, आगरकर, छ.शाहू महाराज, आंबेडकर, स्वामी विवेकानंद यांची कार्ये एका ठराविक जाती पुरती कधीच नव्हती.
संस्कृती, स्वराज्य, शिक्षण, सत्य, हक्क, न्याय, वैराग्य अशा अनेक गोष्टींची एकजूट म्हणजे ही 'माणसं' होती आणि हो माणसंच होती देव नाही. शिवाय राष्ट्रामध्ये ही तत्वे केवळ समानतेने नाही तर 'समतेने' ही सर्वांसाठी मिळावीत यासाठीच त्यांचे प्रयत्न होते.
आरक्षणासारखे अनेक सामाजिक, ऐतिहासिक प्रसंग घडले, घडत आहेत व भविष्यातही घडतील, पण किमान शिकलेल्या वर्गाने तरी इतिहासात डोकून पाहावे त्याचे परिणाम काय आहेत. भूतकाळात काय घडतं यावर वर्तमान ठरतो व वर्तमानात काय करतो यावर भविष्य.
आपापसांमधील मतभेद व हेवेदावे यामुळेच आम्ही आमचा हिंदवी स्वराज्य निर्माता वयाच्या पन्नाशीतच गमावला व स्वराज्य रक्षक चाळीशीच्या आतच. हे सांगतोय कारण या माणसांनी रक्त सांडलय ते समाज एकसंध ठेवण्यासाठी त्यांना वाटून घेण्यासाठी मुळीच नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांनी आपापसात मतभेद करून, भांडून राजकारण्यांना राजकीय हेतू साध्य करू देण्याचा मूर्खपणा करू नये. हा नेता आपला, तो त्याचा, हा याचा (अर्थात ते कोणाचेच नसतात हा भाग वेगळा, पण तरीही जो-तो आपापल्या सोयीने ठरवतो) इथपर्यंत ठीक पण महापुरुषांना वेगवेगळ्या कारणांसाठी जाती-जातीत वाटणारे आपण कोण?
आणि एवढाच माज असेल आपल्याला तर आपण फक्त ठराविक गोष्टींचेच लाभार्थी होऊ. म्हणजे स्वराज्यात फक्त एका जातीचे लोक राहतील, शिक्षण एकाच जातीचे घेतील आणि संविधान एकाच घटकाला लागू असेल असे कसे जमेल? हा संकुचित पणा जाती नंतर उद्या आडनावावर येईल म्हणजे उद्या केवळ भोसले आडनावाले म्हणतील महाराज आमचे किंवा केवळ आंबेडकर आडनावाले म्हणतील बाबासाहेब आमचे. कोणताही सामाजिक बदल हवा असेल तर सामाजिक क्रांती घडावी लागते पण ती घडवत असतांना माणुसकी या एकमेव व चिरकाल टिकणाऱ्या जातीला भविष्यात धोका निर्माण होणार नाही याची दखल घ्यावी.
आपापसांत कोणाचाच कोणाला विरोध नव्हता, नाही, नसेल आणि तो नसलाच पाहीजे. पण न्यायालय असो वा सरकार या कोणत्याही निर्णय प्रकियेवर वा कुणाचेही वैयक्तिक वक्तव्य यावर व्यक्त होतांना किमान आपल्या सारख्या सुशिक्षित व संविधान चा अभ्यास करणाऱ्या वर्गाने विवेकाने व्हावे. दुर्दैवाने तसे होत नाही. तसे नाही घडले तर भविष्यात सगळीकडे अशा घटना घडतील आणि आपण त्या रोखण्यास असमर्थ असू.
मग भविष्यात आपल्याला रक्तदान, प्लाझ्मा दान यांसारखे कार्यक्रम घेताना जात हा घटक समाविष्ट होईल. हे चालेल का? असा द्वेष काय कामाचा?
आजही भारत देशासह महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणाचा इतिहास पाहता अनेक गावांत, तालुक्यांत, शहरांत प्रमुख पदांवर लोकप्रतिनिधी बसतांना वा बसवताना केवळ २च गोष्टींना अधिक प्राधान्य असते. पैसा व जो समाज त्या परिसरात संख्येने जास्त त्या समाजाची मेजॉरीटी. अगदी माझ्या गावाचा अनुभव ही हाच. शिक्षण,नोकरी यात जसे आपण गुण-कौशल्य या गोष्टींची अपेक्षा करतो तसे याठिकाणी या बाबी आजही गौणच आहेत. तसे असते तर आज ८वी फेल मंत्री नसते तर तुमच्या माझ्या सारखे उच्चशिक्षिण घेणारेच नेते असते. अर्थात शिक्षण आहे म्हणजेच अक्कल अहे असे मुळीच नाही. तसेच असते तर ४थी असलेले वसंतदादा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व राजस्थान चे राज्यपाल झाले नसते. पण शिक्षणाने ज्ञान वाढते, हक्क-जबाबदाऱ्या कळतात व न्याय मागता येतो. समाजात समता प्रस्थापित होण्यासाठी हीच तर 'त्रिसूत्री' आहे 'शिक्षण-हक्क-न्याय'. यातील एक जरी कमी पडले तर तो घटक वर्ग आपल्या राष्ट्रात वंचित समजायचा. मग अगदी कोरोना लस घेतांना ओळखीने लावलेला वशीला असोत की अजून कोणत्याही कामासाठी लावलेले जुगाड असो हे देखील पापच. पण आम्हाला हे मान्य नाही, कारण तेथे आपला स्वार्थ असतो.
मुळात शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षण हे प्रत्येक समाजातील केवळ नॉन-क्रीमी लेयर घटकालाच मिळावे. ज्यात सामाजिक मागासलेपण यापेक्षा आर्थिक पात्रता यावर अधिक भार आहे. त्यामुळे ते त्या समाजातील त्यांनाच मिळते ज्यांना याची खरी गरज आहे. जर आरक्षण सरसकट असेल तर मुळात प्रत्येक समाज हा आपापल्या समाजातील गरीब वर्गाला याचा लाभ मिळूच देणार नाही, देत नाही. यामुळे पूर्वीप्रमाणे भविष्यात काही फरकाने समाजा-समाजात मतभेद, तेढ तर राहतीलच, पण प्रत्येक समाजात अंतर्गत गरिब-श्रीमंत ही दरी होत राहणार आणि जी आता जास्त वाढत चाललीय.
भारत देशात कोणत्याही समाजातील राज्यकर्ते हे त्यांच्या हक्काच्या पदांची व सत्तेची आहुती देऊन आपापल्या समाजातील वंचित घटकाला हक्क, न्याय मिळवून देऊ शकत नाही किंबहुना देणार नाहीत. कारण आज आपल्यातल्या केवळ गरीब घटकाला नोकरी व शिक्षण यात आरक्षण हवंय यात गैर काहीच नाही आणि तसे करतांना सर्व समाजातील बडे लोकं अगदी प्रमुख पदांपासून राजकीय समतोल (केवळ मेजॉरीटीच्या जोरावर नाही तर गुण-कौशल्य, कार्यकाल, संधी अशा इतर अनेक बाबींवर आरक्षण) यासाठी आग्रही राहतील जे या राजकारण्यांना परवडणारे नाही. आहो, अगदी छोट्या गावात सुद्धा सत्तेची चावी आपल्याच हातात हवी हे प्रत्येक समाजाला वाटते हे त्रिकालाबाधित कटुसत्य आपण अनुभवत आहोत. आणि दुर्दैवाने देशाच्या ९०% टक्के भागांत हीच परिस्थिती आहे.
त्यामुळे विकासात्मक, आर्थिक, भोगोलिक,सांस्कृतिक, वैज्ञानिक व विशेषतः सामाजिक या घटकांशी निगडित अशा कोणत्याही गोष्टी आमलात आणण्यापूर्वी सर्वप्रथम राजकारण पाहिले जाते, मग जनहित.
लक्षात ठेवा ७५% राजकारणी लोकांना वाटतं की तरूणांनी शिकू नये म्हणजे ते म्हणतील त्याचा विचार न करता आपण त्यांच्या मागे पळायला मोकळे.
खर तर सर्व दोष राजकारणी लोकांना देेणे हे सुद्धा बरोबर नाही. आपणच यांना निवडून देतो, प्रोत्साहन देतो. दैवत, आधारस्तंभ, यांव-त्यांव. याच गोष्टी त्यांना फावतात. आणि आपल्याजवळच पाहा ना आपण किती नियम पाळतो. हक्क आपल्याला लगेच कळतात पण जबाबदारी म्हटलं की आपण दुसऱ्याकडे बोट करतो. मी, माझं आणि फक्त माझं याव्यतिरिक्त आपण पाहायला तयार नाही. म्हणूनच तर भारत 'आपला' देश आहे यात 'आपला' शब्द सर्वसमावेशक असतांनाही भारत 'माझा' देश आहे हेच प्रतिज्ञेत घेतलंय, कारण त्यामागे जनता ही 'माझा' हा वैयक्तिक भाव घेईल हीच भावना. पण समाजाने केवळ प्रतिज्ञेतील 'माझा' या शब्दाचा अर्थ सोडून सर्व ठिकांणी तो शब्द जिवनात पूरेपूर अवलंबला. आपणही जेथे स्वार्थ असतो तेथे बदलतोयच की. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्याऱ्या किमान ५०% विद्यार्थ्यांची मानसिकता ही पैसा, प्रतिष्ठा हीच असते. ते आपोआपच मिळते हो, पण अधिकारी होण्यापूर्वीच ही मानसिकता ठेवणाऱ्या उच्चशिक्षित मुलांकडून भविष्यात काय अपेक्षा ठेवणार?
असो, आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत दोष आहे का नाही ते कळेनाच. कारण याच ठिकाणी डॉ. आंबेडकर, आगरकर, लालबहादूर शास्त्री, डॉ. कलाम यांसारखी निःस्वार्थी माणसंही स्वतःहून घडली. पण शिक्षणासोबत निःस्वार्थ व निःपक्षपात हे एक तत्व शिक्षण व्यवस्थेत असायला हवे होते. ते असते तर आज आरक्षण मागायचीही वेळ आली नसती किंबहुना सर्वांचेच आरक्षण कधीच संपले असते.
सध्या 'आरक्षण' असणाऱ्या व मागणाऱ्या ८०% जनतेत केवळ हक्कांच्या जाणीवेपेक्षा जबाबदाऱ्यांची जाणीव कमी आहे. यात तुम्ही, मी आपण सर्व आलो.
आणि जाता-जाता एक आपल्याला आरक्षण आहे, हवंय हे कोणा एका माणासामुळे मिळालंय किंवा कोण्या एका माणासामुळे मिळेल हे डोक्यातून काढून टाका. आणि यात महापुरुषांना आडकवू नका.
बाबासाहेबांना हरिजनांमध्ये, फुले-शाहू यांना बहुजनांमध्ये, छ. शिवाजी महाराजांना मराठ्यांमध्ये अडकवून ठेवण्याचा बालिशपणा किंबहुना मूर्खपणा करू नका आणि तो नैतिक अधिकार त्यांच्या वंशजांना सुद्धा नाही. तेव्हा आपण सर्वांनी त्यांचे जातीय वा वंशवादी वारसदार न होता वैचारिक वारसदार व्हावे हीच नम्र विनंती.
धन्यवाद.
एक शिवप्रेमी
